Uttarakhand Cabinet meeting: उत्तराखंड में आज सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट ने कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी जिसमें राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण भी शामिल है। महिला कर्मियों के लिए चाइल्ड केयर लीव पॉलिसी को भी इस दौरान मंजूरी दी गई।
बता दें कि उत्तराखंड सरकार आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के लिए लंबे समय से प्रयासरत थी। वहीं इसके अलावा कैबिनेट से पारित प्रस्तावों में अनुपूरक बजट का मुद्दा भी शामिल है। उत्तराखंड सरकार विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी, जो करीब 11 हजार करोड़ का होगा। राज्य आंदोलनकारी और उनके एक आश्रित को आरक्षण को लेकर कहा गया है कि सरकारी नौकरी में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण उन्हें दिया जाएगा। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी तोहफा दिया गया है। उन्हें भी चाइल्ड केयर लीव पॉलिसी के तहत सुविधा मिलेगी।
हालांकि कैबिनेट में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कोई बात सामने नहीं आई। कॉमन सिविल कोड पर बनी विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को सौंप दी है। सरकार को अब इस पर अपनी राय कायम करनी है। गौरतलब है कि यह फैसला ऐसे वक्त किया गया है, जब राज्य में बागेश्वर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है।