Clerck's Strick In Haryana: हरियाणा में कई दिनों से क्लर्कों की जारी हड़ताल को लेकर सरकार सख्त हो गई है। बीती रात सरकार ने सभी जिलों के DC को लेटर जारी करके हड़ताल पर बैठे क्लर्कों की डिटेल तलब की है। सरकार ने एक 5 कॉलम प्रोफार्मा भी जारी किया है, जिसे 3 घंटे के अंदर भरकर भेजना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में करीब 15 हजार क्लर्क हड़ताल पर हैं। सरकार रिपोर्ट मिलने के बाद हड़ताली कर्मचारियों को लेकर आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
हरियाणा में 5 जुलाई से हड़ताल पर चल रहे क्लर्क और सरकार के बीच बुधवार को हुई तीसरी बैठक भी असफल रही। सरकार ने लिपिकों को एक या दो स्तर की पदोन्नति के बराबर वेतन वृद्धि का ऑफर दिया है, लेकिन लिपिकों ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें 35,400 मूल वेतन (ग्रेड पे) से कम कुछ मंजूर नहीं है।
बता दें कि हरियाणा में क्लर्क एसोसिएशन और सरकार के बीच अब तक 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। कल भी सुबह से शाम तक मीटिंग का दौर चलता रहा, लेकिन 35,400 ग्रेड पे किए जाने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। यह भी साफ कहा कि पे स्केल सरकार बढ़ाएगी, लेकिन इतना नहीं जितना कर्मचारी मांग कर रहे हैं। मांगों को लेकर कोई सकारात्मक बात नहीं होने के कारण क्लर्क एसोसिएशन अपनी हड़ताल जारी रखेगा।
300 करोड़ का नुकसान हो चुका
हरियाणा में क्लर्क एसोसिएशन की जारी हड़ताल के कारण अब तक 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। आज हड़ताल का 23वां दिन है, ऐसे में 105 तहसीलों और सब तहसीलों में रजिस्ट्रियों का काम बंद पड़ा है। क्लर्क एसोसिएशन की यह हड़ताल 5 जुलाई से जारी है।
तीसरे दौर की वार्ता भी रही असफल
क्लर्क एसोसिएशन के पदाधिकारियों और CM के OSD जवाहर यादव के बीच बुधवार को बैठक दोपहर करीब 2 बजे सचिवालय में शुरू हुई। एक घंटे तक वार्ता के बाद कोई नतीजा नहीं निकला और दोनों पक्षों बैठक को विराम दे दिया। एक घंटे बाद लगभग चार बजे दोबारा बैठक शुरू हुई।
दोनों दौर की बातचीत में लिपिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने 35,400 मूल वेतन करने के समर्थन में तर्क, न्यायालय के आदेश व अन्य तथ्य प्रस्तुत किए। जवाहर यादव ने लिपिकों को एक ऑफर दिया। इस पर विचार करने के लिए लिपिक एसोसिएशन ने कुछ देर का समय मांगा, लेकिन बाद में लिपिकों ने ऑफर अस्वीकार कर दिया। इसके बाद करीब साढ़े पांच बजे बैठक बेनतीजा समाप्त हो गई। सरकार की ओर से अगले सप्ताह फिर बैठक करने की बात कही गई है।
सरकार के साथ क्लर्क एसोसिएशन की दो बैठकें पहले भी हो चुकी हैं। बता दें कि 13 जुलाई को पहली बैठक मुख्यमंत्री के OSD जवाहर यादव के आवास पर व पिछली बैठक 21 जुलाई को हुई थी। लघु सचिवालय में लंबी चर्चा हुई थी, लेकिन इन दोनों बैठकों में कोई समाधान नहीं निकल पाया। अब तीसरी बैठक भी बनतीजा रही। सरकार व क्लर्कों के बीच सहमति न बनने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इंतजार में हैं और हजारों करोड़ रुपये का लेन-देन प्रभावित है।