हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोकने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहे है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई हाई पावर कमेटी के गठन और विजिलेंस का डिवीजन लेवल तक विस्तार करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को हरियाणा निवास में प्रदेशभर के जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद प्रेस को संबोधित किया।
प्रेस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेशभर के जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों से व्यक्तिगत तौर पर कोई बैठक नहीं हो पाई थी। 2 वर्ष के बाद यह बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि यह 16वीं बैठक है। इसमें मुख्य रूप से हाल ही में पेश किए गए बजट के फोकस बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाई जाए उस पर भी विचार किया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बैठक में भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का विकेंद्रीकरण करते हुए डिविजनल लेवल पर 6 स्वतंत्र इकाईयां गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। डिविजनल लेवल पर इन इकाईयों की प्रॉसीक्यूशन सैंक्शन डिविजनल कमिश्नर के पास रहेगी।
इन इकाईयों का मुख्य कार्य ग्रुप बी,सी व डी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मिली एक करोड़ रुपये राशि तक की शिकायतों की जांच करने की जिम्मेवारी होगी। इसके साथ ही ग्रुप-ए श्रेणी के कर्मचारियों व 1 करोड़ से अधिक राशि की शिकायतों की जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ही करेगी। जो इससे पहले हुआ करता था।
सरकार ने विजिलेंस विभाग द्वारा अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में पहले ही जिला विजिलेंस टीम को और मजबूत किया है। पिछले 2 महीनों में इनके पास भी 98 शिकायतें आई हैं, जिनकी जांच जारी है। और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि भ्रष्टाचार पर अधिक प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पहली बार हाई पावर कमेटी का गठन किया है। जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव करेंगे। इसके अलावा इसमें राजस्व वित्तायुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) तथा निदेशक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इसके सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। भ्रष्टाचार की शिकायतों के निवारण जल्द से जल्द करने के लिए इस कमेटी की हर महीने बैठक होगी। ताकि शिकायतों पर समीक्षा की जा सके और जल्द शिकायतों को निपटाया जा सके।