Haryana Election 2024: हरियाणा में चुनाव के लिए मंच तैयार है। एक तरफ कांग्रेस 7 गारंटी का वादा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने 20 सूत्रीय घोषणापत्र जारी किया है। ये दोनों ही पार्टियां मुख्य दावेदार हैं, इसलिए इनकी घोषणाओं पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि हरियाणा की जनता का भविष्य और उनके अगले पांच साल दांव पर लगे हैं।
चूंकि ये चुनाव हैं, इसलिए दोनों पक्षों के लिए "मुफ्त" वादे करना स्वाभाविक है। हालांकि, सवाल उठता है: कौन से वादे वित्तीय रूप से व्यवहार्य हैं, और कौन से केवल वोट जीतने के उद्देश्य से सस्ते चुनावी हथकंडे हैं?
भाजपा के घोषणापत्र में क्या है?
हरियाणा में, भाजपा ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को ₹2,100 मासिक देने का वादा किया है। इसके अतिरिक्त, गृहिणी योजना के तहत, इसने ₹500 में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके अलावा, अव्वल बालिका योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूटर देने का वादा किया गया है। हालांकि ये वादे वित्तीय दबाव बढ़ा सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि पार्टी ने ऐसे राज्यों में इसी तरह के वादों को सफलतापूर्वक लागू किया है जहां उसने चुनाव जीते हैं, और कोई वित्तीय संकट नहीं हुआ है, जो भाजपा के पक्ष में काम करता है।
कांग्रेस ने हरियाणा में गारंटियों की संख्या बढ़ाई
कांग्रेस ने कर्नाटक में पांच गारंटियों के साथ अपनी "मुफ्तखोरी" की राजनीति शुरू की, जो एक विजयी रणनीति साबित हुई, जिससे पार्टी को वहां सरकार बनाने में मदद मिली। तेलंगाना में, इसने गारंटियों की संख्या बढ़ाकर छह कर दी और 10 साल पुरानी बीआरएस सरकार को हटाने में कामयाब रही। पार्टी अब मानती है कि हरियाणा के लोगों को सात गारंटी देने से पिछले दस वर्षों के राजनीतिक सूखे को दूर करने में मदद मिल सकती है।
कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 25 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का वादा किया है। उन्होंने 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का भी वादा किया है। हालांकि, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये वादे सिर्फ दिखावा हैं। कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि वह इन मुफ्त वादों से मतदाताओं को गुमराह कर रही है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में इन लोकलुभावन स्टंट के कारण पार्टी की लोकप्रियता कम होती जा रही है। कांग्रेस के वादों के बाद हिमाचल वित्तीय संकट से जूझ रहा है।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की मुफ्त घोषणाओं के बाद राज्य गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। सरकारी कर्मचारी, जिन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) का वादा किया गया था, अब समय पर वेतन और पेंशन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने घोषणा की है कि राज्य का खजाना खाली होने के कारण मंत्री दो महीने तक वेतन नहीं लेंगे। सीएम को यह घोषणा करनी पड़ी कि जनता को दिए जाने वाले कई सब्सिडी के वादे पर पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने राज्य विधानसभा में यह भी स्वीकार किया कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति गंभीर है, कर्ज का बोझ ₹90,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है।
कर्नाटक ने खतरे की घंटी बजा दी है!
कर्नाटक में कांग्रेस के शासन को अभी बमुश्किल 18 महीने हुए हैं, लेकिन चेतावनी के संकेत पहले ही मिल चुके हैं। द हिंदू के अनुसार, सिद्धारमैया सरकार के कई मंत्री विकास परियोजनाओं के ठप होने के कारण नेतृत्व पर पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए पांच गारंटियों को लागू करने पर पुनर्विचार करने का दबाव बना रहे हैं। महिलाओं के लिए राज्य की मुफ्त बस यात्रा, जो एक और चुनावी वादा था, ने पहले ही कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) को केवल तीन महीनों में 295 करोड़ रुपये के परिचालन घाटे की रिपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया है। विऑन की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार अब इतने वित्तीय दबाव में है कि उसे बस किराए में 20% की वृद्धि करनी पड़ सकती है।
क्या कांग्रेस किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है?
केंद्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही कांग्रेस ने किसानों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दस साल तक सत्ता में रहने के बावजूद, इसने कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। अब, यह MSP पर कानूनी गारंटी का वादा करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस बीच, हरियाणा में मौजूदा भाजपा सरकार पहले ही 24 फसलों को एमएसपी के दायरे में ला चुकी है।
नौकरियों के मामले में युवा कांग्रेस पर क्यों भरोसा करें?
कांग्रेस ने युवाओं के लिए 200,000 स्थायी नौकरियों का भी वादा किया है। हालांकि, भ्रष्टाचार के लिए पिछली हुड्डा सरकार की बदनाम छवि को देखते हुए, पार्टी के वादों पर भरोसा करना मुश्किल है।
कांग्रेस कब तक मतदाताओं को धोखा देती रहेगी?
कांग्रेस ने हरियाणा को नशा मुक्त राज्य बनाने का भी वादा किया है। 2017 में, इसने पंजाब में भी यही वादा किया और अपने प्रचार अभियान के हिस्से के रूप में उड़ता पंजाब फिल्म का भी इस्तेमाल किया। फिर भी, न तो पंजाब में कांग्रेस के पांच साल के शासन के दौरान और न ही मौजूदा आप सरकार के तहत यह वादा पूरा हुआ है। हरियाणा में इसकी उम्मीद करना दूर की कौड़ी लगता है।
कांग्रेस के वादों पर मतदाताओं का भरोसा उठ रहा है
हरियाणा में कांग्रेस ने एक और वादा किया है कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू किया जाएगा। जो लोग अभी भी धोखा खाना चाहते हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश में पेंशनभोगियों की स्थिति देखनी चाहिए। कांग्रेस के वादों पर लोगों का भरोसा खत्म होने लगा है, जिसका सबूत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनावों में देखने को मिला और हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिला, जहां महिलाओं के खातों में हर महीने 8,000 रुपये ट्रांसफर करने के राहुल गांधी के वादे को मतदाताओं ने सिरे से खारिज कर दिया।
जनता को भाजपा के वादों पर भरोसा क्यों करना चाहिए?
दूसरी ओर, भाजपा सरकार ने 2019 की शुरुआत में ही किसानों को वजीफा देना शुरू कर दिया था, जो चुनावी वादा नहीं था, बल्कि सत्ता में रहते हुए लागू किया गया था और यह आज भी जारी है। इसी तरह, मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा सत्ता में रहते हुए शुरू की गई लाडली बहना योजना ने लोगों का दिल जीत लिया है। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना पर भरोसा है और ओडिशा में अभी सुभद्रा योजना शुरू की गई है।
भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं के पीछे सुविचारित रोडमैप है, जिसमें बताया गया है कि धन कहां से आएगा और उसे कैसे खर्च किया जाएगा। भाजपा के वादों पर भरोसा करने का सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलने वाली गारंटी है। जहां मोदी की गारंटी होती है, वहां सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश भरोसा करता है, जैसा कि चुनाव दर चुनाव साबित हुआ है।