अपनी 'खराब शासन व्यवस्था' के कारण पाकिस्तान ने पिछले 15 सालों में लगभग 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 7.45 अरब रुपए के जुर्माने का भुगतान किया है। असल में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को जिन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फंड दिए थे, उन्हें पूरा करने में पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया है। जिसके चलते पाक को बड़ा जुर्माना भरना पड़ा। पाकिस्तान को पिछले 15 सालों में कुछ परियोजनाओं को लागू करना था लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहा।
द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2006 से देश की विभिन्न सरकारों ने अब तक लगभग 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के जुर्माने का भुगतान किया है। जिन प्रोजेक्ट को समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया, उन पर एडीबी ने 0.15 प्रतिशत प्रतिबद्धता शुल्क जुर्माना लिया है।
खराब प्रशासन का एक अन्य उदाहरण स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट है, इसे भी एडीबी ने ही फंड किया था, इसे 2015-2016 में मंजूरी दी गई थी लेकिन अप्रूवल के 5 साल बाद तक भी ये पूरे नहीं हो पाए हैं। साल 2006 से जून 2021 तक पाकिस्तान प्रतिबद्धता शुल्क के रूप में कुल 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना दे चुका है।