Bahraich Violence: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बहराइच हिंसा मामले में तीन आरोपियों की संपत्तियां गिराने की उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। वहीं अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।
न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा, "आप इस अदालत द्वारा पारित आदेशों से अवगत हैं। यदि वे (उत्तर प्रदेश सरकार) इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह उनकी मर्जी है।"
सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों को छोड़कर, बिना अनुमति के पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। 1 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने सरकारी अधिकारियों द्वारा गैरकानूनी बुलडोजर से की गई तोड़फोड़ को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पिछले सप्ताह लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने बहराइच जिले के एक गांव में धार्मिक जुलूस के दौरान संगीत बजाने को लेकर हुई सांप्रदायिक हिंसा में शामिल तीन लोगों को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया था। राम गोपाल मिश्रा (22) नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उक्त संपत्तियां 10-70 साल पुरानी हैं और आरोप लगाया कि प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई दंडात्मक है। उन्होंने कहा कि सरकार का "अनधिकृत निर्माण" का दावा केवल ध्वस्तीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश को अवैध रूप से मात देने का एक बहाना मात्र है।
मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि आवेदक के पिता और भाई में से एक ने आत्मसमर्पण कर दिया था और कथित तौर पर 17 अक्टूबर को नोटिस जारी किए गए और 18 अक्टूबर की शाम को चिपकाए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बहराइच हिंसा मामले में तीन आरोपियों की संपत्तियां गिराने की उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। वहीं अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।
न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा, "आप इस अदालत द्वारा पारित आदेशों से अवगत हैं। यदि वे (उत्तर प्रदेश सरकार) इन आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह उनकी मर्जी है।"
सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों को छोड़कर, बिना अनुमति के पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। 1 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने सरकारी अधिकारियों द्वारा गैरकानूनी बुलडोजर से की गई तोड़फोड़ को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पिछले सप्ताह लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने बहराइच जिले के एक गांव में धार्मिक जुलूस के दौरान संगीत बजाने को लेकर हुई सांप्रदायिक हिंसा में शामिल तीन लोगों को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया था। राम गोपाल मिश्रा (22) नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उक्त संपत्तियां 10-70 साल पुरानी हैं और आरोप लगाया कि प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई दंडात्मक है। उन्होंने कहा कि सरकार का "अनधिकृत निर्माण" का दावा केवल ध्वस्तीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश को अवैध रूप से मात देने का एक बहाना मात्र है।
मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि आवेदक के पिता और भाई में से एक ने आत्मसमर्पण कर दिया था और कथित तौर पर 17 अक्टूबर को नोटिस जारी किए गए और 18 अक्टूबर की शाम को चिपकाए गए।