Uttarakhand Nikay Chunav: उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर जल्द घोषणा की जा सकती है। धामी कैबनिट ने चुनाव के लिए OBC रिजर्वेशन नियमावली को मंजूरी दे दी है, राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही निकायों के आरक्षण सूची जारी होगी, जिसके बाद निकायों में आरक्षण प्रक्रिया शुरु होगी।
वहीं पहली बार प्रदेश के नगर निकायों में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर OBC का आरक्षण बदलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोगी की रिपोर्ट के मुताबिक ही नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लागू किया जाना है। बता दें कि इससे पहले 2018 में हुए निकाय चुनाव में OBC के लिए 14 आरक्षण था, जो इस बार बदलने जा रहा है। इस बार निकायों में सीटों का आरक्षण OBC आबादी के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा।
दिसंबर के आखिरी सप्ताह में लग सकती आचार संहिता
निकाय चुनावों की तैयारी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही, उसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा कि राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आचार संहिता लागू कर देगा। जनवरी के दूसरे से तीसरे सप्ताह के बीच निकाय चुनाव होने का अनुमान है।
रजनीतिक दल हुए सक्रिय
निकाय चुनावों की घोषणा के करीब आते ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा की प्रतिक्रिया देखने को मिली है उनका कहना है कि निकाय चुनाव जल्द होने की उम्मीद कम है। पर्वतीय क्षेत्रों में एक ओर जहां बर्फबारी हो सकती है तो वहीं दूसरी ओर बोर्ड परीक्षा के होने का सरकार बहाना बना सकती है। सरकार कई बार निकाय चुनाव को लेकर झूठ बोल चुकी है. ऐसे में सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
करन माहरा ने कहा पूर्व में एक रोस्टर सिस्टम हुआ करता था, इसके तहत बारी-बारी से चीजें आरक्षित और अनारक्षित हुआ करती थी, लेकिन भाजपा हर बार सीटों पर छोटा-मोटा बदलाव करके रोस्टर सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार सीटों को आरक्षित और अनारक्षित करती है। ऐसे में कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए।
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