Supreme Court On Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल उठाया कि पटाखों पर स्थायी, राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया है, और दिल्ली में प्रतिबंध केवल उन महीनों के दौरान लागू किए जाते हैं जब वायु प्रदूषण राष्ट्रीय राजधानी में साल भर एक मुद्दा बना रहता है।
दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, "हमारा मानना है कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है जो प्रदूषण पैदा करती है। अगर इस तरह से पटाखे जलाए जाते हैं, तो इससे नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार पर भी असर पड़ता है।"
मौजूदा प्रतिबंध को लागू करने में विफल रहने पर दिल्ली सरकार और पुलिस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पूछा कि पटाखों के निर्माण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध केवल अक्टूबर और जनवरी के बीच ही क्यों लागू होते हैं, पूरे वर्ष के लिए क्यों नहीं।
अदालत ने कहा, "सिर्फ़ कुछ महीने ही क्यों? वायु प्रदूषण तो पूरे साल बढ़ता ही रहता है!" अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि मौजूदा आदेश त्योहारी मौसम और उन महीनों में वायु प्रदूषण पर केंद्रित है जब हवा दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ाती है। हालाँकि, पीठ इससे सहमत नहीं थी और उसने सुझाव दिया कि स्थायी प्रतिबंध पर विचार किया जाना चाहिए।
अदालत ने दिल्ली सरकार के 14 अक्टूबर को पारित आदेश की भी जांच की, जिसमें पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन चुनाव और शादियों जैसे आयोजनों के लिए अपवाद की अनुमति दी गई थी।
पीठ ने प्रतिबंध आदेश पारित करने में देरी पर सवाल उठाया और यह भी पूछा, "आपके आदेश में कहा गया है कि चुनाव, विवाह आदि के लिए पटाखे जलाए जा सकते हैं? आपके अनुसार, इसके हितधारक कौन हैं?"
वकील ने जवाब दिया कि इसमें कई सरकारी विभाग शामिल हैं, जिसके कारण बेंच ने आगे की जांच की। उन्होंने अधिकारियों पर दबाव डाला और पूछा कि क्या पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस अभी भी दिए जा रहे हैं। बेंच ने जोर देकर कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के साथ, ऐसे किसी भी लाइसेंस की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
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