Haryana Vidhansabha Monsoon Session:हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त यानी आज से 29 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 3 बैठकें की जाएंगी। सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं क्योंकि विपक्ष इस बार सरकार को पूरी तरह घेरने के तैयार है। हरियाणा विधान सभा सचिवालय में गुरुवार को विस अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया।
इस बैठक में बीएसी सदस्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा उपस्थित रहे। बता दें कि प्रात: 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। सबसे पहले शोक प्रस्ताव होंगे, उसके बाद प्रश्नकाल होगा। विस अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बीएसी की रिपोर्ट पढ़ेंगे। तत्पश्चात विधायी कामकाज होगा।
28 अगस्त को सुबह 11 बजे शुरू होगा प्रश्नकाल
28 अगस्त सोमवार को सुबह प्रश्नकाल के साथ विधान सभा के मानसून सत्र का आगाज होगा। इसके बाद वर्ष 2011-12 से 2018-19 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत होंगी। इस दिन वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमानों की प्रथम किश्त प्रस्तुत होगी। इस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत होगी। इसके बाद विधायी कामकाज होगा। 29 अगस्त को भी सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से होगी।
इसके बाद निरंतर बैठक संबंधी नियम 15 और अनिश्चितकाल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। वर्ष 2011-12 से 2018-19 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक 2023 प्रस्तुत होगा। इसके बाद वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमानों की प्रथम किश्त के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक प्रस्तुत होगा। इसके बाद विधायी कामकाज होगा।
हरियाणा विधानसभा का तीन दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र में सरकार पांच बिल पेश करेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल कॉमर्शियल क्षेत्रों में स्थित भूखंडों में फ्लोरवाइज रजिस्ट्री होने का है। कांग्रेस-इनेलो ने नूंह हिंसा, बाढ़, सीईटी व बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं सरकार ने भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए मजबूत तैयारी की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी मंत्रियों से पूरी तैयारी के साथ सदन में आने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य सदन के जरिये प्रदेश को जनहित के मुद्दे से अवगत कराना है।