प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने आज बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। इसमें एयरपोर्ट का प्रबंधन प्राइवेट संस्थानों के हाथ में देने के साथ सीईटी एग्जाम कराने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सौंपा गया है।
#WATCH live from Delhi: Union Ministers Prakash Javadekar and Jitendra Singh brief the media over union cabinet decisions. https://t.co/H7ahMjhjpu
— ANI (@ANI) August 19, 2020
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी कैबिनेट ने बुधवार को देश के 6 और एयरपोर्ट का मैनजमेंट और ऑपरेशन प्राइवेट हाथों में दें दिया हैं। मोदी कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से सीईटी करवाने को मंजूरी दे दी हैं। इसके अलावा गन्ना किसानों के लिए मोदी कैबिनेट ने गन्ना के ख़रीद मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढोत्तरी को मंज़ूरी दी। अगर रिकवरी 9.5% या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रु. दाम मिलेगा। इथेनॉल भी सरकार अच्छे दाम पर लेती है। सरकार ने पिछले साल 60 रु. प्रति लीटर के दाम पर 190 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा था।
1 करोड़ गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 285 रु. प्रति क्विंटल निश्चित हुआ है, अगर रिकवरी 9.5% या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रु. दाम मिलेगा: केंद्रीय मंत्री @PrakashJavdekar #CabinetDecisions pic.twitter.com/zPYjcSNTxG
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) August 19, 2020
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मोदी कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को हरी झंडी दे दी है। इसी बीच उन्होनें कहा कि आज नौकरी के लिए युवाओं को कई परीक्षा देनी पड़ती है इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा।
There are almost more than 20 recruitment agencies in central govt. Although we are making exams of only three agencies common as of now, in course of time we will be able to have Common Eligiblity Test for all recruitment agencies: Secretary to the Government, C Chandramouli https://t.co/fHMAYZRf4i pic.twitter.com/nUGJnoP3IV
— ANI (@ANI) August 19, 2020
मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर मीडिया को जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत पिछले लंबित राजस्व की कार्यशील पूंजी की 25 फीसदी की सीमा से ऊपर डीआईएससीओएम्स को ऋण देने के लिए पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को छूट की मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य को मंजूरी दी। चीनी सीजन 2020-21 के लिए 285 प्रति क्विंटल पर 10 फीसदी की मूल वसूली दर होगी।
#Cabinet ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया @AAI_Official के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी#CabinetDecisions pic.twitter.com/k60LKSaa02
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) August 19, 2020
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