असम राज्य कैबिनेट ने शनिवार को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करने पर चर्चा की, हालांकि, मंत्री जयंत मल्ला बारुआ के अनुसार, बैठक में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले शनिवार को, मल्ला बारुआ ने संकेत दिया था कि UCC शाम को होने वाली राज्य कैबिनेट में चर्चा के महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी में आदिवासियों के लिए कुछ छूट हो सकती है।
इस महीने की शुरुआत में, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि उनकी सरकार यूसीसी को लागू करेगी लेकिन आदिवासी आबादी को इसके दायरे से दूर रखेगी। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, के साथ राष्ट्रीय नागरिक संहिता के अनुसार समान व्यवहार किया जाएगा, जो सभी पर समान रूप से लागू होगा।
हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले कहा था कि उनकी सरकार उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे सामान नगारिक सहिंता ड्राफ्ट बिल की बारीकी से निगरानी कर रही है ताकि यह देखा जा सके कि क्या इसे पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया जा सकता है।
शनिवार शाम करीब 7 बजे असम कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। इसमें मल्ला बारुआ और पीयूष हजारिका सहित अन्य मंत्रियों ने भाग लिया। इस दौरान मल्ला बारुआ ने कहा, बैठक रात 9:30 बजे तक चली, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लिए गए निर्णयों की सूची की घोषणा की, हालांकि, यूसीसी उनमें से एक नहीं था।
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