हरियाणा (Haryana) के 12 से 15 जिलों में सेना की भूमि (army land) पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां सरकारी संस्थान भी बन चुके हैं। जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सेना ने राज्य सरकार (State Govt) से आग्रह किया है कि उसकी जमीन उसे वापस कर दी जाए या फिर उसी मूल्य की जमीन उसे कहीं और दी जाए। शुक्रवार को इस विवाद को निपटाने के लिए वित्तायुक्त पीके दास (Financial Commissioner PK Das) के साथ पश्चिमी कमान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक की गई।
इस बैठक में पश्चिमी कमान सेना मुख्यालय के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स मेजर जनरल हरिंदर सिंह, क्वार्टर मास्टर भूमि कर्नल भूपिंदर सिंह और सलाहकार नागरिक सैन्य मामले संभालने वाले कर्नल जेएस संधू ने किया। उन्होंने पीके दास के सामने सेना की भूमि पर हुए कब्जों, अतिक्रमण और सरकारी संस्थानों के बनाए जाने का मुद्दा एक-एक कर उठाया।
इस दौरान कुछ जमीनों के मालिकाना हक का राजस्व विभाग (Revenue Department) व सेना का रिकॉर्ड (army record) में अलग-अलग पाया गया। ऐसे में दास ने सभी डीसी को यह निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में सेना की सभी जमीनों को चिन्हित करें और अतिक्रमण व अवैध कब्जों वाली जमीनों के बारे में विस्तार से रिपोर्ट बनाकर उन्हें भेजें, ताकि जमीन संबंधी मामले को निपटाया जा सकें। अगले महीने इस मुद्दे पर फिर बैठक की जाएगी।
इस पर कर्नल जेएस संधू (Col JS Sandhu) ने बताया कि हरियाणा सरकार (Haryana Govt) के विभिन्न विभाग काफी लंबे समय से सेना की भूमि का अनाधिकृत उपयोग (Unauthorized Use) कर रहे हैं। लंबे समय से उनके ये मुद्दे सरकार के साथ लंबित हैं। इन्हें हल करने के लिए शुक्रवार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (Revenue and Disaster Management Department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव व वित्तायुक्त पीके दास के साथ सौहार्दपूर्ण बैठक की गई। बैठक में जमीनों के मालिकाना हक, अनाधिकृत इस्तेमाल और सेना की भूमि के आदान-प्रदान को लेकर काफी लंबी चर्चा हुई। लंबित मुद्दों के समयबद्ध निपटारे के लिए कई उच्च स्तरीय फैसले लिए गए। उम्मीद है कि जल्द सेना को उनकी जमीनें वापस मिल पाएगी।
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