Reservation Of Haryana Jobs: हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारी भर्ती में सामाजिक-आर्थिक आधार पर 5 नंबरों के आरक्षण को अंसवैधानिक करार दिया है।
दरअसल यह राज्य सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ( CET ) में 1.80 लाख सालाना इनकम वाले परिवारों को यह आरक्षण दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंसवैधानिक करार करने से पहले यह आरक्षण पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने सुप्रीम कोर्ट में 4 अपीलें दायर की थी। आज सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसबीएन भट्टी द्वारा मामले की सुनवाई की गई।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ना सिर्फ हरियाणा सरकार को झटका लगा है बल्कि CET परीक्षा देने वाले 23 हजार युवाओं को भी बड़ा झटका लगा है। बता दें कि साल 2023 में निकाली गई ग्रुप सी और डी में नियुक्ति पा चुके 23 हजार युवाओं को अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। अगर वह पास नहीं हो पाए तो उन्हें बर्खास्त किया जाएंगा।
पंजाब-हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
सामाजिक-आर्थिक आधार पर 5 नंबरों के आरक्षण पर हाईकोर्ट ने कहा था कि यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने आरक्षण का लाभ दिया है तो क्यों यह आर्टिफिशियल श्रेणी बनाई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सामाजिक-आर्थिक आधार पर 5 नंबरों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रुप सी और डी में नियुक्ति पा चुके 23 हजार युवाओं को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वे पास नहीं हो पाए तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे।
इन्हें दी जा चुकी है नियुक्ति
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के लिए कुल 401 श्रेणियों की भर्ती निकाली गई थी। समान प्रकार की भर्तियों को क्लब करते हुए आयोग ने इन श्रेणियों के कुल 63 ग्रुप बनाए थे। ग्रुप सी के 32 हजार पद, इसी श्रेणी में टीजीटी के 7471 पद शामिल हैं। इनके अलावा, ग्रुप डी के 13 हजार से अधिक पद हैं। इनमें से ग्रुप सी के 10 हजार और ग्रुप डी के 13 हजार पदों पर अंतिम परिणाम जारी करने के बाद इनको नियुक्ति भी दी जा चुकी है।