ई-टेजरिंग विवाद: हरियाणा में कई दिनों से चल रहा विवाद आज सुलझ सकता है। ई टेंडरिंग का विरोध कर रही सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज बैठक करेंगे। सरपंच एलान कर चुके हैं कि अगर मुख्यमंत्री के साथ आज होने वाली मुलाकात के बाद भी परिणाम नहीं निकला तो 11 मार्च को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। इसके बाद गांवों में सत्ताधारी नेताओं का प्रवेश बंद किया जाएगा। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आज इस विवाद पर फैसला आ ही जाएगा।
फैसला न आने पर सीएम हाउस का करेंगे घेराव
बैठक में सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर सिंह समैण ने कहा कि सरकार सरपंचों पर अत्याचार करने में लगी है। इस कारण प्रदेशभर के सरंपच परेशान हो चुके हैं। पंचकूला में सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर सरपंचों को जबरन उठाया जबकि सरपंचों ने एक तरफ से रास्ता खोल दिया था। फिर भी सरकार हाईकोर्ट में गई। माननीय हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए वहां से सरपंचों को उठना पड़ा। अब सरकार की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत का निमंत्रण मिला है।
जिसके बाद सरपंचों का कहना है कि इस मुलाकात में सहमति नहीं बनी तो 11 मार्च को करनाल में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो गांवों में सत्ताधारी विधायकों और मंत्रियों का प्रवेश बंद करवाया जाएगा। इसको लेकर गांव में सूचना पट्ट लगाएंगे।
नए नियम केवल कमीशनखोरी के माध्यम
समैण ने आगे कहा कि सरकार को गांवों में पंचायतें तो पढ़ी लिखी चाहिए, भले ही उनके विधायक व सांसद आठवीं पास हों। आरोप लगाया कि सरकार सरपंचों पर जो नए नियम थोप रही है, वह केवल कमीशनखोरी का माध्यम होगा। सरकार केवल विधायकों औैर मंत्रियों की जेब भरने के लिए ही राइट टू रिकॉल और ई-टेंडरिंग लागू कर रही है। यदि सरकार को ई-टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल नियम लागू करना है तो पहले विधायकों और सांसदों पर किया जाना चाहिए।