Haryana Clerk Strike: हरियाणा में 23 दिन से जारी क्लर्कों की हड़ताल पर हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अपनाया हैं। सरकार ने कहा यदि लिपिक सोमवार तक काम पर नहीं लौटे तो नो वर्क-नो पे का नियम लागू किया जाएगा। सरकार और क्लर्क एसोसिएशन की अब तक तीन बार बातचीत हो चुकी है। बुधवार को हुई तीसरी बैठक में सरकार ने क्लर्क एसोसिएशन को 21,700 मूल वेतन का ऑफर दिया था, जिसे क्लर्कों ने ठुकरा दिया। जिसके बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।
मुख्यमंत्री के OSD जवाहर यादव ने गुरुवार को वीडियो संदेश जारी कर कहा कि क्लर्कों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। सरकार ने कहा कि वह दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा वेतन देने को तैयार है, लेकिन क्लर्क एसोशिएसन 19,200 से सीधे लेवल-6 का 35,400 मूल वेतन चाहते हैं। मूल वेतन का लेवल-2 से लेवल-3 किया जा सकता है, लेकिन सीधे लेवल-6 नहीं दिया जा सकता।
प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने क्लर्कों के मूल वेतन में 19,200 से सीधे 21,700 तक वेतन बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है। जनता को हो रही परेशानियों को देखते हुए क्लर्कां से अपील है कि वे काम पर लौटें, अन्यथा काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम लागू होगा।
तीन दौर की हो चुकी बातचीत
35,400 मूल वेतन की मांग को लेकर क्लर्क एसोशिएसन 5 जुलाई से हड़ताल पर बैठे हैं। अब तक सरकार ने तीन बार बातचीत की है। बुधवार को हुई तीसरी बैठक में सरकार ने 21,700 मूल वेतन का ऑफर दिया था, जिसे लिपिकों ने ठुकरा दिया।
आत्मसम्मान की लड़ाई - क्लर्क एसोसिएशन
क्लर्क एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रांत ने कहा कि सरकार ने सकारात्मक रुख के साथ बातचीत का आश्वासन दिया था लेकिन अब काम नहीं तो वेतन नहीं का आदेश दे रही है। क्लर्क 21,700 का मूल वेतन स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी ने 2014 व 2019 के चुनाव में वेतन विसंगतियां दूर करने का वादा किया था। जब भी बात होगी, वेतन विसंगितयां दूर करने की मांग होगी। अब यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे विभागों के कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जाएगा।