Monsoon Session:संसद के मानसूम सत्र में विपक्ष शुरू से ही सरकार को मणिपुर मुद्दे पर घेरने में जुटा हुआ है। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार संसद में पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़े हैं तो वहीं सरकार चर्चा की बात कह रही है। इस बीच बीते दिन संसद में गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली सेवा अधिकार से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक-2023 पेश किया। विधेयक पर आज सदन में चर्चा हो रही है, जिसके लिए भाजपा ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया था।
यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 की चर्चा पर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह pic.twitter.com/tWFQPjMxM4
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 3, 2023
आज यानी गुरुवार को लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश को लेकर शुरू हुई चर्चा में अमित शाह ने कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है।
साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं...समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्ज़ा करना है: लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह pic.twitter.com/fgFzoi8oV5
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इस गृहमंत्री अमित शाह ने आम आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं...समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्ज़ा करना है।
मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और क़ानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए: केंद्रीय गृह… pic.twitter.com/TImHNKoK4I
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वहीं इस बीच कांग्रेस द्वारा आप को दिल्ली अध्यादेश के समर्थन पर गृहमंत्री अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और क़ानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए। अमित शाह ने इस दौरान बड़ा दावा किया कि गठबंधन बनाने के बाद भी, नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे।
बता दें कि विपक्ष द्वारा हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ रहा है। इस बीच बीते दिन सरकार ने लोकसभा में दिल्ली सेवा अधिकार से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक-2023 पेश किया। विधेयक पर आज सदन में चर्चा हुई, जिसमें ये तमाम दलीलें रखीं गईं....
मैं बिल का विरोध करता हूं। इस बिल के जरिए सरकार सूचना का अधिकार, कानून और निजता के अधिकार को कुचलने जा रही है। इसलिए हम इस सरकार द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे इस तरह के इरादे का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस बिल को स्थायी समिति या किसी अन्य मंच पर चर्चा के लिए भेजें: लोकसभा में… pic.twitter.com/RkKj45oPij
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इस बीच कांग्रेस नेता अधार रंजन चौधरी ने कहा कि अगर दिल्ली में ऐसी छेड़खानी होती रहेगी तो आप अन्य राज्यों के लिए भी ऐसे बिल लाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि यहां घोटाला होता है तो उसके लिए आपको यह बिल लाना जरूरी था? आपके पास ED, CBI, IT है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते?