Supreme Court Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के बारे में 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया, जो संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। 4-3 के बंटवारे वाले फैसले में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने 1967 के अजीज बाशा मामले में फैसले को खारिज कर दिया और यह भी कहा कि एक नई पीठ एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला करेगी।
अदालत ने निर्देश दिया कि इस फैसले में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फिर से फैसला किया जाए। चंद्रचूड़ ने कहा, "अजीज बाशा मामले में यह विचार खारिज किया जाता है कि कानून लागू होने पर अल्पसंख्यक का चरित्र खत्म हो जाता है। एएमयू अल्पसंख्यक है या नहीं, इसका फैसला इस फैसले के अनुसार किया जाएगा।"
अज़ीज बाशा मामला क्या है?
अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले में, पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। हालाँकि, संसद ने 1981 में एएमयू (संशोधन) अधिनियम पारित करके विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति को बहाल कर दिया।
एएमयू पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 2006 का फैसला
यह मुद्दा 2006 में और बढ़ गया, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएमयू (संशोधन) अधिनियम, 1981 के प्रावधान को रद्द कर दिया। जवाब में, पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने 2006 के आदेश के खिलाफ अपील की थी। एएमयू ने भी इस मुद्दे पर एक याचिका दायर की है।
हालांकि, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार सत्ता में आई, तो उसने 2016 में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह पिछली सरकार द्वारा दायर अपील को वापस ले रही है।
2019 में, शीर्ष अदालत ने मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। इस साल जनवरी में, अदालत ने 1981 के संसद संशोधन को स्वीकार करने से केंद्र के इनकार पर आश्चर्य व्यक्त किया था। यह देखते हुए कि संसद भारतीय संघ के तहत एक "शाश्वत, अविनाशी निकाय" है, CJI चंद्रचूड़ ने कहा है कि केंद्र को संसद द्वारा किए गए कार्यों के साथ खड़ा होना चाहिए।
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