Adani Group: बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के दौरान अडाणी ग्रुप के साथ हुई बिजली डील अब जांच के दायरे में आ गई है। अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद अंतरिम सरकार ने इस डील की समीक्षा के लिए जांच एजेंसी बनाने की सिफारिश की है। यह डील 2016 में शेख हसीना सरकार के समय हुई थी। उस समय झारखंड के गोड्डा से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई का समझौता हुआ था।
6 बड़े पावर प्राेजेक्ट्स पर होगा असर
बांग्लादेश की एक समीक्षा समिति ने अडाणी ग्रुप से हुए पावर एग्रीमेंट की वैधता और इसमें अनियमितता होने की आशंका जाहिर की है। साथ ही इसकी जांच के लिए एजेंसी गठित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, देश के 6 बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को भी जांच के दायरे में लाया गया है।
इनमें से एक चीनी कंपनी का 1320 मेगावाट का कोयला आधारित प्लांट भी शामिल है। समिति ने कहा कि समझौतों में कई खामियां हैं। ऐसे में इन्हें अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक दोबारा विचार के लिए पेश किया जाना चाहिए।
करार पर दोबारा विचार करने या रद्द करने की मांग
बांग्लादेश में पावर, एनर्जी और खनिज संसाधन मंत्रालय की समीक्षा समिति ने 2009-2024 के बीच हुए बिजली उत्पादन समझौतों की जांच के लिए एजेंसी गठित करने का सुझाव दिया है। इसमें अडाणी ग्रुप के झारखंड स्थित गोड्डा पावर प्लांट का नाम भी शामिल है।
यह प्लांट 1234.4 मेगावाट कोयला आधारित बिजली उत्पादन करता है। इस प्लांट से और बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की जाती है। समिति ने अडाणी ग्रुप से हुए करार पर दोबारा विचार करने या इन्हें रद्द करने की मांग की है।