Russia-Ukraine Crisis: इन दिनों दुनिया रूस-यूक्रेन संघर्ष के दूरगामी प्रभावों से जूझ रही है। इसलिए वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाएं दबाव में है। खासकर तेल और यूरिया जैसी आवश्यक वस्तुओं के मामले में ये काफी अहम हो गया है। वहीं भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने उल्लेखनीय राजकोषीय विवेक का प्रदर्शन किया है।
इन चुनौतीपूर्ण समय के बीच कीमतों को प्रबंधित करने और अपने नागरिकों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। खास बात है कि भारत ने घरेलू आर्थिक संतुलन बनाए रखते हुए इन महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए अस्थिर वैश्विक बाजार में सकारात्मक रहते हुए काम किया है।
इस संकट के जवाब में मोदी सरकार ने भारतीय किसानों को इन मूल्य वृद्धि के प्रभाव से बचाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने किसानों को बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी के लिए ₹2.25 लाख करोड़ आवंटित किए। इस रिकॉर्ड-उच्च आवंटन ने यह सुनिश्चित किया कि किसानों को अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि का खामियाजा न भुगतना पड़े।
सब्सिडी आवंटन: किसानों की सुरक्षा
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उर्वरक सब्सिडी का संशोधित अनुमान ₹1.89 लाख करोड़ है। हालांकि यह पिछले वर्ष के आवंटन से थोड़ा कम है, लेकिन यह वैश्विक बाजार अस्थिरता के बीच किसानों को राहत प्रदान करने के लिए मोदी सरकार की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ₹2.25 लाख करोड़ (2022-23) यह वह राशि है जो भारत सरकार ने किसानों को आसमान छूती कीमतों से बचाने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर खर्च की है। रिकॉर्ड-उच्च आवंटन ने सुनिश्चित किया कि किसानों को अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि का खामियाजा न उठाना पड़े।
₹1.89 लाख करोड़ (2023-24 संशोधित अनुमान): भले ही नियोजित उर्वरक सब्सिडी (₹2.25 लाख करोड़ से) में मामूली कमी की गई हो, लेकिन मोदी सरकार ने संशोधित अनुमानों में वृद्धि की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे राहत प्रदान करना जारी है।
इन पर्याप्त सब्सिडी ने किसानों को कीमत के झटकों से बचाया है, लेकिन इसके साथ ही वित्तीय नुकसान भी हुआ है। जो फंड रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, उसे उर्वरक सब्सिडी योजना के समर्थन में लगा दिया गया है।
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