Illegal Madrasas : उत्तराखंड में चल रहे अवैध मदरसों सरकार का सख्त रवैया सामने आया है। जिसमे सरकार ने अवैध मदरसों के मान्यता प्रक्रिया में अहम बदलाव किए है। जानकारी के अनुसार अब अवैध मदरसों को जिला अधिकारी से मान्यता लेनी होगी। इसके साथ ही कुछ नए प्रावधान भी लागू किए गए है। वहीं उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से इस सिलसिले में भेजे गए प्रस्ताव पर शासन मंथन में जुटा है। इसे वित्त, न्याय व कार्मिक विभाग को भेजा गया है।
मदरसा शिक्षा परिषद के अंतर्गत राज्य में लगभग 450 मदरसे पंजीकृत -
बता दें की मदरसा शिक्षा परिषद के अंतर्गत उत्तराखंड में लगभग 450 मदरसे ही पंजीकृत हैं। जो अपने दस्तावेज और आय का ब्यौरा सरकार को देते है। बाकी कई ऐसे मदरसे ही है जो की अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर राज्य की सरकार अब सख्त हो गयी है।वहीं अवैध मदरसों पर पिछले एक माह से कार्रवाई चल रही है और अभी तक 159 मदरसे सील किए जा चुके हैं। साथ ही सरकार ने अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच के आदेश भी दिए हैं।
मान्यता देने की प्रक्रिया अब होगी सख्त
इसी के साथ ही सरकार अब मदरसों को मान्यता देने में भी सख्त रवैया अपनाएगी इसके लिए नियमावली में बदलाव किया जाएगा। मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से इसका प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। इसमें मदरसों की मान्यता के लिए जिला प्रशासन की भूमिका तय करने पर जोर दिया गया है।