Himachal News : विधानसभा में शुक्रवार को संस्थानों को बंद करने और खोलने के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई, जिसमें सदन में दोनों पक्षों के विधायक आमने-सामने थे। इस दौरान मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री मुकेश अगिनहोत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से स्थिर है और जहां संस्थानों की आवश्यकता होगी, वहां सरकार उन्हें खोलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व जयराम सरकार ने सत्ता को वापस पाने के उद्देश्य से अंतिम छह महीनों में संस्थान खोले थे, जिनका कोई बजट और पद नहीं था।
मौजूदा सरकार विवेकपूर्ण तरीके से संस्थान खोल रही है
उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार विवेकपूर्ण तरीके से संस्थान खोल रही है और हर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति का एक डिवीजन दिया जाएगा। शिक्षा और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में संस्थानों का युक्तिकरण किया जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सरकार अब समाप्त हो गई है, इसलिए उनका गुस्सा समझा जा सकता है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्व सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत बंद कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या इन संस्थानों की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो पूर्व सरकार ने खोले थे, और अब उन्हें फिर से बंद किया जा रहा है। विधायक राकेश जम्वाल और सतपाल सत्ती ने सरकार से यह सवाल किया कि कितने संस्थान डीनोटिफाई किए गए हैं, जिस पर मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि ऊना में सरकार ने नगर निगम दे दिया है और वहां संस्थान विधायक की राय से खोले जाएंगे।
विधानसभा में बेरोजगारी पर भी चर्चा
विधानसभा में बेरोजगारी पर भी चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि प्रदेश में 632505 बेरोजगार हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के बेरोजगार शामिल हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश में एफआरए के तहत 3327 मामले मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अगिनहोत्री ने चंबा में पासपोर्ट सेवा केंद्र को फिर से खोलने की बात की और नमामि गंगे योजना के तहत धन की खर्च पर भी विचार किया। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने एसआईडीसी में काम करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की बात कही और उद्योग क्षेत्र में नए सिरे से काम करने की योजना की जानकारी दी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि अप्रैल के पहले महीने में 550 पीजीटी की नियुक्ति की जाएगी।
