मोदी सरकार को विपक्ष के अलावा अपनी कृषि नीतियों के कारण आंतरिक चुनौतियों का भी सामना पड़ रहा है। किसानों की भलाई और प्रगति के दावों के बावजूद, चार साल बाद भी किसानों की नाराजगी बरकरार है।
बीजेपी ने अपनी कृषि नीतियों के लिए खासी आलोचना झेली है। इन नीतियों को किसान विरोधी माना गया है, जिसके कारण 2020 से ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। आज किसान भले ही सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन किसान समुदाय में असंतोष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में।
बीजेपी सरकार का दावा?
सरकार का कहना है कि किसानों से जुड़े कानून कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए बनाए गए हैं, जिससे किसानों को अधिक लचीलापन और बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। हालांकि, विपक्षी दल और किसान यूनियनें इन उपायों की प्रभावशीलता पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं।
प्रदर्शनों और आलोचनाओं के बावजूद, केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित कृषि पद्धतियों में निवेश शामिल हैं।
प्रमुख परियोजनाएं और निवेश
कृषि अवसंरचना कोष: भंडारण सुविधाओं में सुधार और कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए डिजाइन की गई यह परियोजना, भारतीय कृषि क्षेत्र को बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
एग्रीस्टैक: इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत खेती में निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने का उद्देश्य रखती है, जिससे किसानों को फसल प्रबंधन और बाजार तक पहुंच के बारे में सूचित विकल्प बनाने में मदद मिलती है।
पीएम-किसान योजना: इस योजना के माध्यम से किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे छोटे किसानों के लिए दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित होती है।
शिक्षा और कौशल विकास पहल: कृषि शिक्षा और प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए निवेश की गई है, जिससे किसानों को बदलती कृषि आवश्यकताओं के अनुकूल होने में मदद मिलती है।
टिकाऊ खेती की पहल: उच्च उपज वाली फसल किस्मों को विकसित करने पर केंद्रित यह पहल, भारतीय कृषि की उत्पादकता और स्थिरता दोनों को बढ़ाने के लिए है।
नीतियों की प्रकृति पर बहस सतत विरोध और आलोचना के बावजूद, सरकार का दावा है कि उसकी नीतियां किसानों के हित में हैं। वे मानते हैं कि इन सुधारों से किसानों को अंततः लाभ होगा। बहस जारी है कि क्या ये नीतियां वास्तव में किसान विरोधी हैं या नहीं। हालांकि, यह स्पष्ट है कि भारत के कृषि भविष्य के लिए क्या सबसे अच्छा है, इस पर दोनों पक्षों की राय मजबूत है।