Burning Stubble in Delhi: केंद्र ने पराली जलाने वाले किसानों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया है। दिल्ली और पड़ोसी क्षेत्रों में खराब होती वायु गुणवत्ता से निपटने के प्रयासों के तहत अब जुर्माना 30,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। नए नियमों के तहत, जो तुरंत प्रभावी हो गए हैं, दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दो से पांच एकड़ के बीच जमीन वाले किसानों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर पराली जलाने के लिए 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यह संशोधन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अधिनियम 2021 के तहत वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के प्रयास का हिस्सा है। आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि नए नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 कहा जा सकता है।
नए उपायों के तहत, प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और CAQM द्वारा जांच करने और शिकायतों को दूर करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ संभाला जाएगा।
जुर्माने में वृद्धि सर्वोच्च न्यायालय की तीखी आलोचना के बाद की गई है, जिसने पहले के दंडों को इस प्रथा को रोकने में अप्रभावी बताया था। न्यायालय ने कहा कि पिछले जुर्माने मुख्य रूप से निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति और प्रवर्तन के लिए उचित नियामक ढांचा स्थापित करने में देरी के कारण "बेकार" थे।
शीर्ष अदालत ने हाल ही में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की थी। अदालत ने पाया कि प्रतिबंध को "शायद ही लागू किया गया" और दिल्ली के शीर्ष पुलिस अधिकारी को राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंध को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण को दूर करना है। गुरुवार को कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई। आनंद विहार, बवाना, मुंडका और वजीरपुर में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि अन्य इलाके 'बहुत खराब' श्रेणी में थे। इससे पूरे शहर में खतरनाक वायु स्थिति पैदा हो गई है और राजधानी में धुंध की मोटी चादर छा गई है।
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