Waqf Bill: प्रस्तावित वक्फ बिल के प्रति अपने विरोध को दोहराते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के अध्यक्ष ने कहा कि वह "किसी भी कीमत पर" इसके क्रियान्वयन को रोकेंगे और इसके सदस्य इसके लिए अपनी जान देने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। कानपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह ने कहा कि सरकार के पास सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में हैं।
एआईएमपीएलबी प्रमुख ने कहा, "यह हमारे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है और हमें इसे (वक्फ बिल) हर कीमत पर रोकना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो देश के मुसलमान जेलों को इस तरह भर देंगे कि सरकार के पास अपराधियों को रखने के लिए जगह नहीं बचेगी।" कानपुर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान देने से भी नहीं हिचकिचाएंगे।"
केंद्र सरकार ने 28 जुलाई को संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया था। हालांकि, विपक्षी दलों की कड़ी आपत्तियों के बीच, विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ति या क्षेत्र को "वक्फ संपत्ति" के रूप में नामित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। इसके अलावा, यह केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव करता है।
गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए सैफुल्लाह ने कहा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य मुसलमानों से वक्फ की जमीन छीनना है। उन्होंने कहा, "अगर इसका (वक्फ बोर्ड) प्रबंधन गैर-मुस्लिमों द्वारा किया जाता है, तो क्या वे आपकी मस्जिदों और कब्रिस्तानों से सहानुभूति रखेंगे? इसका नतीजा यह होगा कि आपकी जमीन आपसे छीन ली जाएगी... यह बहुत खतरनाक कानून है।"
सैफुल्लाह ने आगे कहा, "तमिलनाडु में ही 4,78,000 एकड़ मंदिर की जमीन है। आंध्र प्रदेश में 4,68,000 एकड़ मंदिर की जमीन है। इन दोनों राज्यों में 10 लाख एकड़ मंदिर की जमीन है। अगर पूरे देश में मुसलमानों के पास छह लाख एकड़ वक्फ की जमीन है, तो समस्या क्या है?"
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार वक्फ बोर्ड के कुछ सदस्यों पर अदालत में केस हारने और दस्तावेज जमा न करने के लिए "दबाव" डाल रही है। उन्होंने कहा, "इसके बारे में सोचिए। अगर वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच कोई विवाद होता है तो क्या कलेक्टर सरकार के खिलाफ फैसला देंगे? कलेक्टर तो सरकार से ही होता है।"