केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से लगने वाली विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन कड़ाके की ठंड में जारी है। वही, सरकार के साथ किसानों की कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही है। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को बढ़ती ठंड की वजह से अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस बीच किसान यूनियन के सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष लोगों की कमेटी गठित करने की याचिका पर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने तो ऐसी बात सोची भी नहीं, न चर्चा की। हम कोर्ट में नहीं गए और अभी भी जाने का सवाल नहीं है।
हन्नान मोल्लाह ने रविवार को कहा, 'लगभग दो महीनों से हम ठंड के मौसम में परेशान हो रहे हैं। सरकार हमें 'तारीख पे तारीख’ दे रही है। इस मामले को टालने की कोशिश कर रही है ताकि हम थक जाएं और जगह छोड़ दें। यह उनकी साजिश है।'
बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई नौवें दौर की वार्ता भी एक बार फिर बेनतीजा रही। इस समस्या का समाधान तलाशने के लिए अब 19 जनवरी को 10वें दौर की बैठक होगी।