देशभर में दिसंबर महीने में प्याज की कीमत 150 रुपये के पार पहुंच गई थी जिसके बाद केंद्र सरकार ने 42 हजार टन प्याज आयात का फैसला किया था। हजारों टन प्याज पहुंच चुका है, लेकिन अब राज्य सरकारें इसे खरीद नहीं रही हैं। ऐसे में केंद्र को डर है कि खरीदारी नहीं होने से प्याज गोदाम में सड़ ना जाएं।
मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि केंद्र ट्रांसपॉर्टेशन कॉस्ट उठाने को तैयार है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 55 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज देने के लिए तैयार है। सितंबर महीने से प्याज की कीमत में तेजी आनी शुरू हुई थी और दिसंबर में यह 170 रुपये किलोग्राम तक पहुंच गया था। जिसके बाद केंद्र ने तुर्की और मिस्र से प्याज आयात का फैसला किया था।
रामविलास पासवान ने कहा कि 18500 टन प्याज शिप के जरिए भारत पहुंच चुका है, लेकिन राज्य सरकारें मिलकर केवल 2000 टन आयातित प्याज की ही खरीद की है। उन्होंने कहा कि बाद में कोई यह सवाल नहीं उठाए कि प्याज सड़ रहा है। वहीं प्याज की कीमत में उम्मीद के मुताबिक कमी नहीं आने को लेकर पासवान ने कहा कि अगर राज्य सरकारें प्याज नहीं खरीदेंगी तो कीमत पर लगाम कैसे लग पाएगा।