JNU में छात्रों और प्रशासन के बीच फीस बढ़ोत्तरी सहित कई मुद्दों को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए आखिरकार अब केंद्र सरकार को दखल देनी पड़ी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय में शांति बहाली सहित छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच बातचीत शुरु करने को लेकर सोमवार को तीन सदस्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है।
जिसकी अध्यक्षता यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर वी एस चौहान करेंगे। JNU विवाद को सुलझाने के लिए गठित इस उच्च स्तरीय कमेटी में इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहत्रबुद्धे और यूजीसी के सचिव रजनीश जैन को भी रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव आर. सुब्रमण्यम ने ट्वीट कर कमेटी गठित करने की जानकारी दी है। साथ ही कहा कि यह कमेटी छात्रों और विवि प्रशासन से बातचीत करके शांतिपूर्ण रास्ता निकालेगी।
इस बीच गठन का ऐलान होते ही कमेटी सक्रिय हो गई है। कमेटी ने इस मामले में कई छात्रों को नोटिस जारी कर उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। माना जा रहा है मंगलवार को छात्रों के साथ उनकी पहली बैठक हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले 17 दिनों से छात्र हॉस्टल फीस में वृद्धि के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फीस वृद्धि सहित छात्रावास के नियमों में किए गए बदलावों को लेकर छात्रों का यह आंदोलन पिछले दिनों JNU के दीक्षांत समारोह के दौरान उग्र हो गया है।