UPS Calculation: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत 50% पेंशन मिलेगी। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना का ऐलान किया है।
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अब पेंशन के नियमों में बदलाव हो जाएगा। इस नई योजना के तहत 25 साल की सेवा के बाद 50% बेसिक सैलरी की पेंशन मिलेगी। परिवार को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना को अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की नई योजना है। इस योजना के तहत, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। इस योजना को कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दी है और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। (Unified Pension Scheme) इस नई पेंशन योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
पेंशन का कैलकुलेशन
इस योजना के तहत पेंशन की गणना 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी के 50% के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो आपको 25,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 60% पेंशन (Assured Family Pension) के रूप में दी जाएगी। इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की भी व्यवस्था की गई है, जो 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए होगी।
योजना का लाभार्थी?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। अगर राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं, तो उनके कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो अपने रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन पाना चाहते हैं। इस योजना के तहत पेंशन में समय-समय पर महंगाई के आधार पर वृद्धि का भी प्रावधान है।
पेंशन की सुविधा
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक और अहम प्रावधान किया गया है। अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को निश्चित पेंशन मिलेगी। यह पेंशन रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% होगी। इसका मतलब है कि परिवार को वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह योजना परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।