Haryana News: हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसमे सरकार ने हरियाणा के अग्निवीरों को अब प्रदेश की पुलिस भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय किया है। इस फैसले के साथ हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। बता दें की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों सीएम नायब सैनी को पत्र लिखकर इसकी सिफारिश की थी। रविवार को सीएम सैनी ने आरक्षण को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद इसका एलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा की अग्निवीर के पंजीकरण के लिए अलग से पोर्टल का निर्माण किया जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में वरीयता
साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा की उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। इसी तरह वन विभाग में फोरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और खनन गार्ड की नौकरी में 10 फीसदी और ग्रुप सी की भर्ती में पांच फीसदी आरक्षण सरकार देगी। इसके अलावा सरकार स्वरोजगार या उद्यमी बनने के इच्छुक अग्निवीरों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराएगी। साथ ही जो उद्योग अग्निवीरों को 30 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पर सेवाओं में रखते हैं, उन उद्योगों को सरकार 60 हजार रुपये वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी।
प्रत्येक बैच के 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित नौकरी का मौका
बता दें की इसके अलावा चार साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रत्येक बैच के 25 फीसदी अग्निवीरों को ही सेना में उनके प्रदर्शन और शर्तों के आधार पर नियमित नौकरी का मौका मिलेगा। बाकी अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी एक बड़ा विकल्प साबित हो सकती है। हरियाणा सरकार का यह कदम अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। अगर यह नीति लागू होती है तो देशभर में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलने का रास्ता खुल जाएगा।