Haryana Budget 2020 : हरियाणा सरकार की ओर से विधानसभा में बजट पेश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को बजट पेश किया है। प्रदेश के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। बजट में शिक्षा और खेती पर विशेष ध्यान दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से बजट में घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए कक्षा 5वीं में होने वाली निर्धारित परीक्षा में 80 फीसदी अंक लाना जरूरी है। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2020-21 से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किया जाएगा। जिन परिवारों की आय 1.80 लाख से कम है उनके बच्चों को 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा का खर्च हरियाणा सरकार उठाएगी।
अनुसूचित जाति के लिए बीस फीसदी सीटें
कॉलेजों में अनुसूचित जाति के लिए बीस फीसदी सीटें आरक्षित की जाएंगी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 20 प्रतिशत सीट आरक्षित की जाएगी। ताकि आसानी से उन्हें प्रवेश मिल सके।
कॉलेज विद्यार्थियों के बनवाए जाएंगे पासपोर्ट
भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों और विदेश में रोजगार के अवसरों को लेकर हरियाणा सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। महाविद्यालयों में एक नई महत्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता के लिए शुरू की गई है। जिसके तहत अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्क बनाए जाएंगे। जिसकी बजट में घोषणा की गई है।
नर्सिंग छात्राओं के भी बनेंगे पासपोर्ट
सरकारी कॉलेज में नर्सिंग की छात्राओं को निशुल्क अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा निशुल्क पासपोर्ट भी बनवाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 98 खण्डों में खण्डवार नयए आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा सभी राजकीय विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए RO से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा
आयुष्मान भारत योजना को मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अभी तक 1.20 लाख रुपये की तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही इसके दायरे में आते थे। लेकिन अब 1.80 लाख तक की आय वाले भी इसके दायरे में आ सकेंगे।
कृषि विकास के लिए तीन हजार करोड़
हरियाणा की मनोहर सरकार में किसानों का विशेष ध्यान रखा है। कृषि विकास के लिए तीन हजार करोड़ से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है। जानकारी के मुताबिक कृषि क्षेत्र के लिए 3364.90 करोड़ रुपये का बजट निश्चित किया है। इसके अलावा पशुपालन के लिए 1157 करोड़, बागवानी के लिए 492 करोड़ और मत्स्य पालन के लिए 122 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।