केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 8 महीने से जारी है। हालांकि, केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन अभी कोई हल नहीं निकला है। साल 2021 में जनवरी महीने के बाद से किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि, सरकार और किसान नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं। इन सब के बीच एक बार फिर से पत्रकारों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल किया गया कि किसानों के साथ बातचीत कब होगी?

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ बातचीत कब होगी, सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जहां तक किसान यूनियन का सवाल है। उनकी आपत्ति है। पूरे देश के बहुसंख्यक किसान इस सुधार के साथ खड़े हैं। इसके बावजूद भी यूनियन के प्रति भारत सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। आगे कहा कि हमने किसानों से लगातार बात की है। अपना प्रस्ताव भी दिया है। उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो हमने कहा है कि आपका क्या प्रस्ताव है? आप लेकर आएं तो चर्चा करेंगे। बात किस पर करनी है? बात का विषय होगा तो चर्चा होगी न?

नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जंतर मंतर पर किसान संसद शुरू की। जंतर मंतर, संसद भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित है। जहां मॉनसून सत्र चल रहा है। किसानों का कहना है कि ने किसान संसद आयोजित करने का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि अपने 600 लोगों की जान जाने के बाद भी उनका कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन अब भी जारी है।