पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट ने आज राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि राज्य सरकार नई पेंशन स्कीम में अपना हिस्सा बढ़ाएगा। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की।
बैठक में विभिन्न राज्य सरकारी कर्मचारी यूनियनों की प्रमुख मांग को स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार ने सोमवार को न्यू पेंशन स्कीम में अपना हिस्सा बढ़ाने का निर्णय लिया। नई पेंशन स्कीम भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगा। कैबिनेट ने नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के लिए राज्य के मासिक मिलान योगदान को मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 10 से 14 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
यह वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी, 2019 को जारी अधिसूचना के अनुरूप है। सरकार ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ देने पर भी सहमति जताई है। एक अन्य फैसले में, मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के आश्रितों को एक्सग्रेशिया के लाभ को लागू करने की अनुमति देने के लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव को वास्तविक रूप से मंजूरी दे दी।