पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग की। जिसमें में पानी की गुणवत्ता से प्रभावित जिलों के ग्रामीण इलाकों में पेयजल सप्लाई के लिए पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को बहुउद्देश्यीय नहरी जल सप्लाई योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल को मंजूरी दे दी।
आपको बता दें कि एसपीवी के नाम पर खाता खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है जिसमें विश्व बैंक फंड द्वारा जारी 25 करोड़ रुपये की राशि जमा है और राज्य का बजट 36 प्रतिशत है। यह शुरुआती पांच साल के लिए कामकाज में सहयोग करेगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को भविष्य में कोई भी संशोधन, कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों, फंडिंग पैटर्न को मंजूरी देने के लिए स्टेट वाटर सप्लाई और सैनिटेशन मिशन के चेयरपर्सन के तौर पर अधिकृत किया है। जल सप्लाई और सैनिटेशन विभाग इस समय अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिलों के 612 गांवों में पांच नए बहु-गांव नहरी जल सप्लाई प्रोजेक्टों को लागू करने और पटियाला व फतेहगढ़ साहिब जिलों के फ्लोराइड प्रभावित ब्लॉकों के 408 गांवों के एक अन्य प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।
मालेरकोटला को 23वां जिला बनाने की दी औपचारिक मंजूरी
इसेक साथ ही पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को कस्बे मालेरकोटला को राज्य का 23वां जिला बनाने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मालेरकोटला जिले में अब तीन सब-डिवीजन मालेरकोटला, अहमदगढ़ और अमरगढ़ शामिल होंगे। जिले में 192 गांव, 62 पटवार सर्कल और 6 कानूनगो सर्कल भी शामिल होंगे।