देशभर में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा है, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आज CAA के खिलाफ और समर्थन में दायर कुल 144 याचिकाओं पर सुप्रीम में सुनवाई होनी है। इनमें एक याचिका केंद्र सरकार ने दायर की है। अधिकतर याचिकाओं में इस कानून को संविधान की मूल भावना के खिलाफ और विभाजनकारी बताते हुए रद्द करने का आग्रह किया है।
याचिकाओं में CAA की वैधता पर सवाल खड़े करते हुए इस कानून को सविधान के खिलाफ बताया गया है। वहीं कुछ याचिकाओं में इस कानून को संवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षतता वाली तीन सदस्यी पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 9 जनवरी को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था कि, CAA को लेकर विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि याचिकाओं पर तभी सुनवाई होगी जब हिंसक घटनाएं बंद हो जाएगी।
इन याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून भारत के पड़ोसी देशों से हिंदू, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिख और जैन समुदाय के सताए हुए लोगों को नागरिकता देने की बात करता है, लेकिन इसमें जानबूझकर मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। संविधान इस तरह के भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता।