पंजाब विधानसभा में अकाली सदस्यों के हंगामे और गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों के हितैषी कहलाने वाले अकाली दल ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर पवित्र सदन का मजाक बनाकर रख दिया। दरअसल, सीएम अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को सदन में राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि अकाली सांसद एवं पार्टी प्रधान सुखबीर बादल और केन्द्र में मंत्री रहीं हरसिमरत कौर बादल दोनों ने ही कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के साथ धोखा किया। दोनों अकाली नेताओं का नाम मुख्यमंत्री द्वारा लिए जाने पर अकालियों ने शोर शराबा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के दौरान सदन के नेता को अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा। अकाली आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। ऐसे में सभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह के बार -बार आग्रह के बावजूद जब वे अपनी सीटों पर नहीं लौटे और हंगामा जारी रखा। सभा अध्यक्ष को पंद्रह मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। उन्हें नेम करने की चेतावनी भी दी।
इसके बाद सभा अध्यक्ष ने कार्यवाही में विघ्न डालने के लिए अकाली दल के सभी विधायकों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। सदन की कार्यवाही 15 मिनटों के लिए स्थगित करते हुए स्पीकर ने मार्शलों को अकाली विधायकों के इस सलूक के लिए उनको सदन से हटाने के लिए कहा।
वहीं, सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि अकालियों को कृषि कानून के मुद्दे पर अपने राजनीतिक अस्तित्व को संकट पैदा होते देख केन्द्र से इस्तीफा देकर भाजपा से अलग होने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अकालियों के यूटर्न लेने से पहले केंद्रीय कानूनों के खिलाफ उनकी सरकार की तरफ से विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे राज्यपाल को सौंपने के लिए उनके साथ राज भवन तक भी गए थे।
खेती ऑर्डीनैंस पर जानें क्या बोले कैप्टन
वहीं, सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्रीय मत्री हरदीप पूरी और सोम प्रकाश भी स्पष्ट कर चुके हैं कि खेती ऑर्डीनैंस पास करते समय हरसिमरत बादल भी कैबिनेट बैठक का हिस्सा थीं। मुख्यमंत्री ने कहा, 'ये यहां कुछ और कहते हैं और वहां कुछ और कहते हैं। इन्होंने तो दोहरे मापदंड अपनाकर पंजाब विधानसभा के पवित्र सदन का मज़ाक बनाकर रख दिया।'
उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य में कोरोना संबंधी सुरक्षा उपाय और नियम लागू रहेंगे। कोरोना काल में हमने इसे रोकने के लिए शानदार काम किया जिसके लिए लोगों के सहयोग के साथ-साथ स्वास्थ्य, फ्रंट लाईन वर्करों, जि़ला और पुलिस प्रशासन, ग़ैर-सरकारी संगठन, स्थानीय नुमायंदे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों की धरती होने के कारण पंजाब उच्च जोखिम वाले राज्यों में शामिल था लेकिन देश की 2.5 प्रतिशत आबादी पंजाब में होने के अनुपात के अनुसार पंजाब में कोरोना केस देश के कुल 1.1 करोड़ मामलों का 1.6 प्रतिशत है।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 5887 लोगों की कोरोना से मौत हुई लेकिन वर्तमान में राज्य में चाहे पॉजिटिवटी रेट 2.3 फीसदी है लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि खतरा टला नहीं है। देश में कोरोना की दूसरी लहर आ रही है और हमें इसके मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए।
प्लाज्मा बैंक स्थापित करने और प्लाज्मा का प्रयोग करने में पंजाब के अग्रणी रहने का जि़क्र करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 सम्बन्धी आंकड़ों में पूरी पारदर्शिता बरती गई और राज्य के तजुर्बों के आधार पर इनको और सटीक करने का काम किया जा रहा है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हैल्थ रिस्पाँस टीमों द्वारा बेहतरीन प्रयास किये गए।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित लोगों के इलाज, उनके संपर्कों की तलाश करके टैस्ट करने और मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत से लेकर अब रोजमर्रा के 30 हजार टैस्ट करने की क्षमता बढ़ाई है। मिशन फतेह के अंतर्गत लोगों को महामारी से बचाव सम्बन्धी जागरूकता फैलाने में बड़ी मदद मिली।
वहीं, महामारी के दौरान उचित मंडीकरण के द्वारा फसलों की ढुलाई में किसानों की भूमिका की सराहना करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान दोनों फसलों की एवज में किसानों को 62000 करोड़ रुपए की अदायगी हुई, जिस दौरान मंडियों में फसल बेचने आए 10 लाख किसानों के लिए कोरोना से बचाव संबंधी पुख्ता प्रबंध किये गए।
इसके अलावा कोरोना के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का जिक्र करते हुए सीएम अमरिन्दर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को 375 विशेष रेल गाड़ीयों के द्वारा घर भेजा गया जिस पर 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा 21000 वर्करों को भी 725 विशेष बसों के द्वारा वापिस भेजा गया।
बता दें कि देश के दूसरे हिस्सों में फंसे पंजाब के 4000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को श्री नांदेड़ साहिब और 2000 से ज्यादा विद्यार्थियों को कोटा से वापस लाया गया। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों की सहायता के लिए उठाये कदमों संबंधी बताते हुए कहा कि जरूरतमंदों को भोजन, दवाएं उपलब्ध करवाने के इलावा पंचायतों और निगमों के द्वारा आगामी पैंशन, मनरेगा वर्करों को अदायगी, निर्माण कामगारों को वित्तीय सहायता, कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया अनुदान के इलावा सुचारू तरीके से गेहूं और धान की खरीद की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से कोरोना के कारण वित्तीय तौर पर आहत लोगों को राहत देने के लिए टैक्सों और बिलों की वसूली लेट करने के इलावा अनेकों तरह के जुर्माने माफ किये गए। पंजाब स्टेट पावर कोरर्पोशन लिमिटेड की तरफ से 500 करोड़ रुपए की राहत उपभोक्ताओं को दी गई, जिसके अंतर्गत बिजली बिलों की देरी से अदा करने की सुविधा, वर्तमान बिलों पर एक प्रतिशत रिबेट, एक्टेंशन चार्जों को मुलतवी करना और मीटर की सिक्यूरिटी में कोई तबदीली न करना शामिल है।
रीयल एस्टेट को दी राहतों को लेकर उन्होंने कहा कि कठिन हालातों के मुकाबले के लिए प्रशासकीय सुधार किये गए और वित्तीय स्रोतों को कार्यशील करके राज्य की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया गया है। उन्होंने किसानों को मुफ्त बिजली सुविधा जारी रहने की अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुये कहा कि इसे किसी हालत में वापस नहीं लिया जायेगा तथा उद्योगों को रियायत जारी रहेगी। उन्होंने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए केन्द्र से इन्हें वापस लेने की मांग की क्योंकि इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। कृषि पर कानून बनाने राज्य का हक है। अंत में कांग्रेस सदस्य राजकुमार वेरका द्वारा लाया गया धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया।