उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसद रोजगार को लेकर पेंच फंस गया है। प्रदेश सरकार का मानना है कि हर उद्योग की अपनी जरूरत होती है। ऐसे में किसी भी उद्योग पर कोई कानून थोपा नहीं जा सकता। सरकार को लगता है कि यदि उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसद रोजगार का कानून बना दिया गया तो इसका राज्य में होने वाले निवेश पर विपरीत असर पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योग विभाग से राज्य में स्थापित इंडस्ट्री और उनमें काम करने वाले लोगों का समस्त ब्योरा तलब किया है। इस ब्योरे के आधार पर यह आकलन किया जा सकेगा कि हरियाणा में स्थापित उद्योग धंधों में मौजूदा रोजगार की स्थिति क्या है। सरकार कोई बीच का रास्ता निकालने की जुगत में है, ताकि उद्यमी भी नाराज न हों और प्रदेश के युवाओं को भी पूरा रोजगार मिले।
बता दे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उद्योगों में राज्य के युवाओं को 75 फीसद रोजगार देने का वादा किया था। डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस मुद्दे पर बात की, जिसके बाद सरकार इस मांग से पूरी तरह सहमत दिखी है।