हरियाणा के ग्रामीणों के लिए खट्टर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब हरियाणा के गांवों में लाल डोरे के अंतर्गत खाली पड़ी जमीनों की रजिस्ट्री हो सकेगी। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि ग्रामीण जमीनों की वैधानिक रूप से खरीद-फरोख्त कर सकें। बता दें ऐसी व्यवस्था हरियाणा में पहली बार लागू होने जा रही है।
इन गांवों में हरियाणा सरकार ने खाली जमीनों की मैपिंग शुरू करवा दी है। ताकि इनका डिजिटल रिकार्ड रखा जा सके। अभी तक इस मैपिंग में करीब 1.66 लाख संपत्तियों की पहचान हो चुकी है। राजस्व विभाग में इन संपत्तियों का रिकार्ड डिजिटल रखा जाएगा, ताकि मालिक इन जमीनों की रजिस्ट्री करवाकर इन संपत्तियों की वैधानिक रूप से खरीद-फरोख्त कर सकें। मैपिंग के लिए कई जगह ड्रोन की मदद भी ली जाएगी।
बता दें इस व्यवस्था को लागू करने से पहले जरूरी एक्सरसाइज भी शुरू की जा चुकी है। हरियाणा में अब तक गांवों के लाल डोरे के भीतर जो भी संपत्तियां हैं, उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। सूत्रों के अनुसार लाल डोरे के भीतर करीब 70 फीसदी से अधिक हिस्से में तो ग्रामीणों ने दशकों से घर, बाडे़, बैठकें इत्यादि बनाकर रह रहे हैं। जबकि लाल डोरे का 20 फीसदी से अधिक हिस्सा ऐसा है, जो खाली पड़ा है। चूंकि लाल डोरे में अभी तक संपत्तियों की रजिस्ट्री करवाने का प्रावधान नहीं है, इसलिए इन संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी, जिससे ग्रामीण इन संपत्तियों की वैधानिक रूप से खरीद-फरोख्त नहीं कर पाते थे।