रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने संसदीय समिति को बताया कि बैंकों के अधिक नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट्स (NPA) के लिए UPA-NDA सरकार की सुस्ती जिम्मेदार है।
रघुराम राजन ने बताया कि सबसे अधिक बैड लोन 2006-2008 के बीच दिया गया, जब आर्थिक विकास मजबूत था और पावर प्लांट्स जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स समय पर बजट के भीतर पूरे हो गए थे। NPA समस्या पर सरकार और विपक्ष में जंग छिड़ी हुई है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी NPA के लिए UPA सरकार को जिम्मेदार बताया।
राजन ने कहा, 'इस दौरान बैंकों ने गलतियां की। उन्होंने पूर्व के विकास और भविष्य के प्रदर्शन को गलत आंका। वे प्रॉजेक्ट्स में अधिक हिस्सा लेना चाहते थे। वास्तव में कई बार उन्होंने प्रमोटर्स के निवेश बैंकों के प्रॉजेक्ट्स रिपोर्ट के आधार पर ही बिना उचित जांच-पड़ताल किए साइन कर दिया।'
एस्टिमेट कमिटी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी को भेजे नोट में रघुराम राजन ने कहा, 'कोयला खदानों के संदिग्ध आवंटन और जांच के डर जैसी समस्याओं की वजह से UPA और उसके बाद NDA सरकार में फैसले लेने की गति सुस्त हो गई। रुके हुए प्रॉजेक्ट्स की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई और कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया।'
वहीं NPA समस्या में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को को लेकर उन्होंने कहा, 'बेशक कुछ था, लेकिन बैंकर्स के उत्साह, अक्षमता, और भ्रष्टाचार को अलग-अलग करके बताना कठिन है।' उन्होंने कहा कि बैंकर्स ओवरकॉन्फिडेंस में थे और लोन देने से पहले बहुत कम जांच-पड़ताल की।