पंजाब सरकार ने जनता के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। दरअसल पंजाब कैबिनेट की छह सदस्यीय सब-कैबिनेट का कहना है कि पंजाब में जिन लोगों ने अपनी ज़मीनों पर नक्शा पास कराए बिना ही मकान या दुकान बनाएं हैं, उन्हें अब गिराया नहीं जाएगा। कमेटी की इन सिफारिशों पर कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा होगी जिसके बाद सरकार इस संबंध में अंतिम फैसला लेगी।
बता दें इस मसले पर पंजाब सब-कमेटी की बैठक सोमवार को हुई थी जिसमें विभिन्न पहलुओं पर गौर किया गया था। बैठक के बाद सब-कमेटी के सदस्यों का मानना था कि आम लोग अपनी गाढ़ी कमाई से घर बनाते हैं इसलिए बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि तय नियमों के विपरीत जाकर किए गए निर्माणों को गिराने के बजाय उन मालिकों से संबंधित क्षेत्र में लागू टैक्स के अनुसार पैसा वसूला जाना चाहिए।
इसके बाद इन निर्माणों को नियमित कर दिया जाएगा। साथ ही सब-कमेटी के सदस्यों ने यह भी फैसला किया कि सूबे में इस प्रकार हुए अवैध निर्माणों के लिए उन अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जानी ज़रूरी है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती और बिना नक्शे पास हुए ही निर्माण कार्य होने दिए।
सब-कमेटी की बैठक में स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे पत्रकारों से हुई बातचीत में कहा कि जिन अफसरों की लापरवाही के कारण अवैध भवनों का निर्माण होता रहा है, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार यह ध्यान रखेगी कि किसी भी जगह पर अवैध निर्माण न हो सके।
बता दें सब-कमेटी में नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा कैबिनेट मंत्री श्याम सुंदर अरोड़ा, बलबीर सिंह सिद्धू, विजय इंदर सिंगला, भारत भूषण आशु और साधू सिंह धर्मसोत भी शामिल थे।