प्रदूषण से निपटने में नाकाम रहने पर एक बार फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार के खिलाफ पर बड़ी कार्रवाई की है, एनजीटी ने AAP सरकार पर 25 करोड़ रुपये का जर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की वसूली सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सैलरी और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से होगी.
एनजीटी ने साफ किया है कि दिल्ली सरकार अगर एक साथ यह रकम जमा नहीं कर सकती तो हर महीने उससे 10 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला जाए. एनजीटी ने सोमवार को एक पुराने मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया.
एनजीटी ने प्रदूषण से जुड़े हुए लगभग आधा दर्जन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की. इसमें उसने पाया कि दिल्ली की सरकार ने पिछले आदेशों का पालन नहीं किया है.
बता दें कि इससे पहले अक्टूबर में एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. आप सरकार पर यह जुर्माना दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लगाम लगाने में असफल रहने पर लगाया गया था.