नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी 29 मई को के 5 दिन के विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम तीन देशों का दौरा करेंगे। जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर शामिल है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दौरे से भारत को कारोबार और रक्षा के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी। विदेश मंत्रालय का मानें तो प्रधानमंत्री इस दौरान दोनों देशों के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसमें रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर करार हो सकते हैं।
खबरों की मानें तो इन देशों के दौरे का मकसद चीन पर लगाम कसना है साथ ही इस दौरे से देश की एक्ट ईस्ट नीति को और बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि सोमवार को दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इन तीनों देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं और उनके दौरे से देश की एक्ट ईस्ट नीति को और बढ़ावा मिलेगा। सिंगापुर में वह वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन शांगरी ला वार्ता को एक जून को संबोधित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस सम्मेलन को संबोधित करेगा। क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर यह भारत के विचारों को व्यक्त करने का अवसर होगा।
आपको बता दें कि पीएम मोदी आज शाम इंडोनिशिया पहुंचेंगे। फेसबुक पेज पर जारी बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर वह जकार्ता में होंगे। उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री के रूप में यह मेरी पहली इंडोनेशिया यात्रा है। राष्ट्रपति विडोडो के साथ 30 मई को विचार-विमर्श होगा। साथ ही भारत- इंडोनेशिया सीईओ के फोरम में हमारा संयुक्त वार्तालाप होगा।' पीएम इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे।
31 मई को सिंगापुर जाते समय प्रधानमंत्री थोड़े समय के लिए मलेशिया में रूकेंगे जहां मलेशिया के नए नेतृत्व को बधाई देंगे। प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी एक जून को सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब से मुलाकात करेंगे और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें रक्षा और कौशल विकास जैसे समझौते होंगे।
वहीं पीएम दो जून को क्लीफोर्ड पियर में एक पट्टिका का अनावरण करेंगे जहां 27 मार्च 1948 को गांधीजी की अस्थितयों का विसर्जन किया गया था। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति को शुरू किया था जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना है।