नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की चेतावनी के बावजूद गुजरात के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मवानी युवा हुंकार रैली करने पर अड़ गए हैं। इस रैली में आंदोलन से जुड़े लोग शामिल होंगे किसी पार्टी विशेष का कोई नेता नहीं शामिल होगा। संसद मार्ग पर होने वाली इस रैली से पहले भारी फोर्स की तैनाती की गई है। हालांकि एनजीटी ने जंतर मंतर पर रैली नहीं करने का आदेश दिया है।
बता दें कि जिग्नेश मेवानी पुलिस के मना करने के बाद भी रैली करने निकल पड़े हैं और फिलहाल उनका काफिला जंतर-मंतर ना जाकर कनॉट प्लेस पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिग्नेश की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वहीं जंतर-मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के उद्देश्य से भारी मात्रा में पुलिसबल की तैनाती की गई है।
बताते चलें कि जिग्नेश मेवाणी ने कहा है कि, 'सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। दलितों और गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। हमें रैली की इजाजत मिलनी चाहिए। हम संविधान में दायरे में रहकर काम करेंगे।'
दरअसल, राजधानी दिल्ली में हुंकार रैली के आयोजन पर विवाद हो गया था। एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मेवाणी की रैली को मंजूरी नहीं दी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मेवाणी को रामलीला मैदान में रैली करने को कहा गया, लेकिन मेवाणी ने लिखित तौर पर कुछ नहीं दिया। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर होने वाली युवा हुंकार रैली के आयोजन के मद्देनजर भारी सुरक्षाबल तैनात है।
प्रस्तावित रैली में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को रिहा करने और अन्य अधिकारों पर चर्चा की जानी थी। रैली में बड़ी संख्या में छात्रों और शिक्षकों के अलावा महिला संगठनों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस के डीएसपी ने देर रात ट्वीट कर लिखा है कि संसद मार्ग पर एनजीटी के आदेशों के अनुसार प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को मंजूरी नहीं दी गई है। आयोजकों को वैकल्पिक जगह तलाशने के लिए कहा गया है जिसे वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
बता दें कि मेवाणी के इस रैली के समर्थन में लेफ्ट के नेता भी उतर आए हैं। जेएनयू की लेफ्ट नेता शहला राशिद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि रैली तो वहीं होगी।
जिग्नेश मेवाणी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट में 9 जनवरी को सामाजिक न्याय के लिए 'युवा हुंकार रैली व जनसभा' करने का ऐलान किया था। मेवाणी की रैली का मकसद देश में दलितों पर हो रहे अत्याचार और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर को रिहा करने की मांग की गई थी।