हर एक व्यक्ति को बैंक खाते से जोड़ने के बाद अब मोदी सरकार का अगला लक्ष्य प्रत्येक गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का है। अपने इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे सभी ग्रामीण उद्यमियों को बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट बनाएगी। सिर्फ यही नहीं कुछ समय बाद इन सेंटरों पर बैंकिंग शाखाओं के एक्सटेंशन काउंटर भी खोले जा सकते हैं।
कॉमन सर्विस सेंटरों के ज़रिए बैंकिंग लेनदेन को विस्तार देने के उद्देश्य से सभी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को बैंकों से तो जोड़ा ही जाएगा, साथ ही उन्हें रेल आरक्षण और जनरल टिकट बुक करने का अधिकार भी दिया जाएगा। बता दें रेल और वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एक कान्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया था और कहा था कि बैंकिंग क्षेत्र में काम करने के लिए ईमानदारी ही मात्र एक शर्त है।
कार्यक्रम के बाद इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी वीएलई को बैंकिंग कॉरेस्पॉंडेंट बनाने का है। देश में इस वक्त 2.90 लाख सीएससी हैं जिनमें से 54,000 सीएससी को महिलाएं संचालित करती हैं। साथ ही प्रसाद ने कहा कि सरकार चाहती है कि देश की सभी 2.50 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचे ताकि सभी को डिजिटल सेवाएं मुहैया करायी जाएं।
सिर्फ यही नहीं केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद की मौजूदगी में पांच हज़ार सीएससी वाई-फाई चौपाल का उद्धाटन किया गया जिनसे अब आरक्षित और जनरल वर्ग के रेल टिकट खरीदे जा सकेंगे।
सूत्रों के अनुसार सरकार की सभी ढ़ाई लाख ग्राम पंचायतो में सीएससी वाई-फाई चौपाल खोलने की योजना है, जो फिल्हाल 18 हज़ार ग्राम पंचायत तक सीमित है। सीएससी वाई-फाई चौपाल का उद्देश्य ग्राम पंचायत को इंटरनेट के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सीएससी वाई-फाई चौपाल के अतिरिक्त सरकार की सीएससी को मेडिकल स्टोर, डॉयग्नोटिक सेंटर, बीपीओ जैसी सुविधाओं से जोड़ने की भी योजना है।
ग्रामीण भारत की महिलाओं का स्वास्थ्य आज एक बड़ा प्रश्न बन चुका है और इसको मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार बड़ी पहल करने जा रही है, जिसके अंतर्गत गांव की महिलाओं और बच्चियों को माहवारी के दौरान साफ सफाई को लेकर जागरुक किया जाएगा। इस कार्य में सीएससी के वीएलई मदद करेंगे। ग्रामीण महिलाओं की अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरकार की महज़ एक रुपये के मामूली दाम पर सेनेटरी पैड मुहैया कराने की कोशिश रहेगी। फिल्हाल यह सुविधा 160 कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध है, जहां सेनेटरी नैपकिन बनाने का कार्य भी किया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून को डिजिटल सेवा लाभार्थियों से रुबरु होंगे। बता दें मोदी इन लोगों से नमो एप के ज़रिए बातचीत करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला, जनधन, मुद्रा और स्टार्ट अप योजना के लाभार्थियों से नमो एप के ज़रिए वार्तालाप कर चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने भी ऐसे वीएलई को सम्मानित करने का ऐलान किया है, जिनके सर्विस सेंटर से शिक्षित होकर लोगों को रोज़गार मिला।