शिमला. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश करते हुए गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। वहीं, किसानों को 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का ऐलान किया है। वह दूसरी बार वित्तमंत्री के तौर पर बजट पेश कर रहे थे। मुख्यमंत्री प्रदेश का वित्त मंत्रालय भी खूद देख रहे है। बजट पेश करते हुए जयराम ठाकुर ने शायराना अंदाज में कहा "आसमान से ज्यादा जमीन की कीमत जानता हूं, जीगरों के घर अपने नहीं होते जहां जलते हैं वहां रोशनी करते है।"
मुख्यमंत्री स्वजल योजना का एलान-
आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए पानी का कनेक्शन लेने पर 50 मीटर पाइन बिछाने पर सरकार 50 फीसदी उपदान देगी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में पेयजल योजनाओं के लिए 1948 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावत, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत आवेदकों की आयु सीमा अब 35 से 45 वर्ष करने की घोषणा, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत परियोजना लागत 40 लाख से 60 लाख रुपये करने का एलान, शहर स्थानीय निकायों में नप सदस्यों का मानदेय 2500, उपाध्यक्ष को 4000 और अघ्यक्ष को 5500 रुपये प्रति माह देने का एलान। शिमला और धर्मशाला नगर निगम के पार्षदों का मानदेय 5500, उप महापैर को 8500 और महापौर को 12 हजार देने का एलान। राजस्व चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर 3500 रुपये करने की घोषणा। ग्राम सभा सदस्य को अब मानदेय 250 रुपये, उप प्रधान को 3000 रुपये, प्रधान को 4500 मानदेय मिलेगा। पंचायत समिति सदस्य को 4000, उपाध्यक्ष को 5000 रुपये, अध्यक्ष को 7000 रुपये, जिप सदस्य को 5000 रुपये, उपाध्यक्ष को 8000 रुपये और अध्यक्ष को 12000 मानेदय दिया जाएगा। पंचायत चौकीदारों को अब 4500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
मुख्यमंत्री खुंब विकास योजना का एलान-
हेलनेट के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान, पुष्प उत्पादकों को एचआरटीसी मालभाड़े में अब 30 फीसदी छूट दी जाएगी, देसी नस्ल गाय के लिए 50 फीसदी उपदान दिया जाएगा, बकरियों की खरीद के लिए 85 फीसदी उपदान दिया जाएगा, मुर्राह नस्ल की भैंसों का फार्म स्थापित किया जाएगा, दो ट्राउट मछली हैचरी स्थापित की जाएंगी
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में अपना दूसरा बजट विधानसभा में पेश कर रहे हैं। किसानों को सिंचाई के लिए अब 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली चार्ज की जाएगी। पहले यह दर 75 पैसे प्रति यूनिट थी।
मुख्यमंत्री पॉलीहाउस योजना का एलान-
5000 नए पॉलीहाउस लगाए जाएंगे, किसानों को 85 फीसदी उपदान दिया जाएगा।