प्रदेश सरकार ने हिमाचल की 318 पेयजल योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इन पर 2373.94 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन योजनाओं से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी प्रति दिन मुहैया कराया जाएगा। इन पेयजल योजनाओं पर डीपीआर के तहत पर काम कर केंद्र सरकार के तय नियमों और शर्तों के अनुसार अमलीजामा पहनाना होगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले को 20 से 60 पेयजल स्कीमें दी गई हैं।
इस संबंध में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव डीडी शर्मा ने पत्र भी जारी कर दिया है। राज्य में दो साल के भीतर जल जीवन मिशन के तहत इन 318 योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाने वाली पेयजल योजना के कुल खर्च की पांच फीसदी राशि लाभ उठाने वालों से वसूली जाएगी। इन पेयजल योजनाओं को वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के गांवों में लगने वाले नलके घरों के मुखिया के आधार नंबर से लिंक होंगे। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि मिशन के तहत लगे नलके लाभार्थियों के घरों में ही लगे हैं। इसके अलावा योजना की निगरानी के लिए बाहरी एजेंसी की सेवाएं ली जाएंगी। पेयजल योजना पर जीओ टैगिंग से निगरानी रखेंगे।