प्रदेश सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास के विभिन्न मुद्दों और नीतियों से संबंधित मुद्दों के निस्तारण के लिए आर्थिक परामर्श परिषद बनाने का निर्णय लिया है। परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और राज्य सरकार, उद्योग और शैक्षणिक क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इस संबंध में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है।
वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री और मुख्य सचिव के अलावा वित्त, नगर एवं ग्राम आयोजना, बिजली, आबकारी एवं कराधान, श्रम, राजस्व, पर्यावरण एवं उद्योग विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव और एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक इस परिषद के सरकारी सदस्य होंगे।
यह परिषद 5 वर्ष के लिए गठित की जाएगी, जिसमें सरकारी सदस्य परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में बने रहेंगे, जबकि निजी क्षेत्र के सदस्यों की 2 वर्ष की कार्यावधि होगी। परिषद की उपलब्धियों और योगदान से संबंधित रिपोर्ट वर्ष में कम से कम एक बार हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। क्षेत्र विशेष के विकास के लिए सब-सैक्टोरल टास्क फोर्स या समितियां गठित एवं अधिसूचित की जाएंगी, जिसमें परिषद के सदस्य या वर्तमान सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए गए नए सदस्य शामिल होंगे। सब-सैक्टोरल टास्क फोर्स या समितियां राज्य में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास एवं उन्नति, रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करेंगी।