उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी बंगला खाली करने के दौरान वहां हुई तोड़फोड़ के आरोप पर राज्यपाल राम नाईक से प्रदेश सरकार से इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई करने की सिफारिश की है। साथ ही इसकी जांच कराए जाने की बात भी कही है।
राम नाईक ने लिखा कि यह एक बेहद अनुचित व गम्भीर मामला है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित किये गये बंगले राज्य सम्पत्ति के अंतर्गत आते हैं, जिनका निर्माण व रख-रखाव राजकीय कोष से होता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के लिए सरकार अखिलेश के खिलाफ उचित कार्रवाई करे।
राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आने के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवासों को खाली कराए जाने के मामले पर राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों को बुलाकर खुद जानकारी ली।
अधिकारियों ने बताया कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवासों की वीडियोग्राफी कराई गई है तथा 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित सरकारी आवास में तोड़फोड़ होने की बात भी सामने आई है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी आवास को खाली करने का आदेश दिया था जिसके बाद राज्यपाल ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों राजनाथ सिंह, मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह आदि को खाली कराने का नोटिस जारी किया।