पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसवाईएल के मुद्दे पर जारी बयान में एक तरफ तो पंजाब के पास पानी की कमी की बात दोहराई। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसवाईएल के मुद्दे पर दिए गए निर्देश का स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की बनाई जाने वाली कमेटी के जरिए पंजाब में पानी के गंभीर संकट को ध्यान में रखते हुए एसवाईएल समस्या का दीर्घकालिक और न्यायसंगत समाधान हो सकेगा।
इसके साथ ही कैप्टन ने यह भी दोहराया कि अगर पंजाब के पास ज्यादा पानी होता तो किसी के साथ भी पानी बांटने की कोई समस्या नहीं होती। सर्वोच्च अदालत के मंगलवार को आए फैसले की प्रति गुरुवार को पंजाब सरकार को प्राप्त हुई है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बातचीत ही मामले के समाधान का एकमात्र रास्ता है, जिसके चलते पंजाब को एक बड़ी प्राकृतिक आपदा में डूबने का खतरा है।
सभी संबंधित पक्षों को राष्ट्र के हित में एक साथ काम करने के लिए, इस तरह की आपदा को रोकने के लिए यह जरूरी था। कैप्टन ने कहा कि पंजाब सरकार प्रस्तावित समिति के लिए अधिकारियों के नामकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगी और उम्मीद है कि हरियाणा सरकार भी बिना देर किए उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की आलोचनात्मकता को देखते हुए, एक प्रारंभिक प्रस्ताव राष्ट्रीय हित में होगा।
वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पानी की बर्बादी को लेकर कड़ा रूख अपनाते हुए इस अहम संसाधन के संरक्षण के निर्देश जारी किए। प्रदेश सरकार अब पानी का दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने अर्बन रीन्यूवल एंड रिफोर्मज कोंसलटेटिव ग्रुप की दूसरी मीटिंग में राज्य में पानी की कमी की स्थिति का जायजा लेते हुए पानी की बर्बादी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के आदेश दिए।
पानी के बिलों का भुगतान न करने वालों के लिए दंड का प्रावधान करने का फैसला भी किया। कैप्टन ने सभी विभागों को जल संरक्षण को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। कैप्टन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य पानी के संरक्षण और पंजाब को बंजर बनने से रोकने के लिए अलग कानून लाया जा सकता है। मीटिंग के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने राज्य की पॉश इलाकों के बड़े घरों में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए मीटर लगाने संबंधी विभाग को फैसला लेने को कहा।